बैंक खाता अवुरी मोबाइल खाती आधार जरूरी ना होई, सुप्रीम कोर्ट रोक लगवलस

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बैंक खाता अवुरी मोबाइल खाती आधार जरूरी ना होई, सुप्रीम कोर्ट रोक लगवलस

केंद्र सरकार के एगो जोरदार झटका देत सुप्रीम कोर्ट बैंकिंग, मोबाइल अवुरी पासपोर्ट समेत अलग-अलग सेवा खाती आधार के जरूरी बनावे प अन्तरिम रोक लगा देलस। ए रोक के बाद बैंक खाता, मोबाइल नंबर अवुरी पासपोर्ट खाती आधार जरूरी ना होई।

हालांकि इ रोक ए मामला में फैसला आवे तक लागू रही अवुरी आगे के कार्रवाई अंतिम आदेश के मुताबिक होई।

आधार के जरूरी बनावे के आदेश के चुनौती देवे वाली याचिक के सुनवाई करत सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्य वाला बेंच बैंक खाता, मोबाइल आ पासपोर्ट समेत सभ सेवा से आधार से जोड़े खाती पहिले से तय 31 मार्च 2018 के तारीख के अनिश्चित काल तक आगे बढ़ा देलस।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा के अगुवाई वाली बेंच कहलस कि, "बैंक खाता, मोबाइल अवुरी पासपोर्ट जईसन सुविधा के मामला में पहिले वाला नियम मान्य होई अवुरी एकनी खाती ए मामला के फैसला होखे तक आधार जरूरी ना होई।"

बेंच कहलस कि, "सरकार ए प्रकार के सेवा के आधार से जोड़े खाती दबाव नईखे बना सकत।"

सुप्रीम कोर्ट के ए फैसला से ओ लोग के बहुत राहत मिली, जवन कि अलग-अलग कारण से अभी तक अपना बैंक खाता आ मोबाइल के आधार से नईखन जोडले। ए फैसला से पहिले इ मानल जात रहे कि सुप्रीम कोर्ट आधार जोड़े खाती तय 31 मार्च के तारीख के कम से कम आगे जरूर बढ़ाई।

हालांकि ए फैसला के बावजूद सब्सिडी अवुरी सरकारी योजना के लाभ लेवे खाती आधार जरूरी होई। ए प्रकार के सेवा प ए फैसला के कवनो असर ना पड़ी।

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