मोदी सरकार किसान के खुश करे के प्रयास कईलस, धान समेत 14 फसल के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी

चुनावी साल में किसान के प्रति अपना संकल्प के देखावत केंद्र के मोदी सरकार अनाज के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी क किसान के नाराजगी के कुछ हद तक दूर करे के प्रयास कईलस। बुधवार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के भईल बैठक में सरकार 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव प मोहर लगा देलस।

केंद्र सरकार के ताज़ा फैसला के मुताबिक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपया प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी भईल बा। पछिला साल साधारण धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,550 रुपया प्रति क्विंटल रहे, जवन कि अब 1,750 रुपया प्रति क्विंटल हो जाई।

मोदी सरकार से पहिले 2008-09 में तत्कालीन यूपीए सरकार एक साल में 155 रुपया प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी कईले रहे। हालांकि संख्या के हिसाब से आज भईल बढ़ोतरी आज तक के सबसे बड़ बढ़ोतरी बा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से 2008-09 में यूपीए सरकार के बढ़ावल कीमत अभी तक के सबसे बड़ बढ़ोतरी बाटे।

आज से करीब 10 साल पहिले तत्कालीन यूपीए सरकार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 155 रुपया के बढ़ोतरी कईले रहे। ए बढ़त से पहिले धान के एमएसपी 745 रुपया प्रति क्विंटल रहे जवन कि 20.8 प्रतिशत (155 रुपया) के बढ़त के संगे 900 रुपया प्रति क्विंटल हो गइल रहे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के ताज़ा फैसला के बाद धान के एमएसपी 1,550 रुपया प्रति क्विंटल के पछिला साल के भाव के मुक़ाबले 12.9 प्रतिशत के बढ़त के संगे 1,750 रुपया हो जाई।

आज भईल बढ़ोतरी में सबसे जादे बढ़ोतरी रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भईल। धान के अलावे जवना-जवना फसल के एमएसपी में भढ़ोतरी भईल, ओकरा में रागी, मूंग, उड़द, बाजरा, मकई आदि शामिल बा। आज भईल बढ़ोतरी के चलते सरकार के खजाना प करीब 33,500 करोड़ रुपया के बोझ बढ़ जाई, जवना में अकेले धान के हिस्सेदारी 12,300 करोड़ रुपया होई।

मालूम रहे कि मोदी सरकार के आज के फैसला के सीधा असर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के बहुत राज्य प पड़ी। ए सभ राज्य में किसान अवुरी लोकसभा के सीट के संख्या केंद्र के राजनीति खाती महत्वपूर्ण मानल जाला।